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मुंबई/नई दिल्ली11 मिनट पहले
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SBI ने 13 जून को RCom और अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया था।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और बैंक ऑफ इंडिया (BOI) के बाद अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी दिवालिया हो चुकी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और इसके पूर्व निदेशक अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर दिया है।
आरकॉम ने बताया कि उसे 2 सितंबर को बैंक का पत्र मिला है, जिसमें कंपनी और अंबानी के लोन खाते को फ्रॉड दर्ज किया गया है। बैंक ने कंपनी को ₹1,600 करोड़ और ₹862.50 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी।
आरकॉम पर 28 अगस्त तक ₹2462.50 करोड़ में से ₹1656.07 करोड़ अब भी बकाया हैं। यह खाता 5 जून 2017 से एनपीए घोषित है। बैंक का कहना है कि यह फैसला फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित है।
आरकॉम ने कहा- यह मामला 12 साल पुराना
आरकॉम के प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला 12 साल पुराना है। अनिल अंबानी 2006 से 2019 तक सिर्फ नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे। उनका कंपनी के डेली ऑपरेशन या फैसलों से लेना-देना नहीं था। सभी आरोप बेबुनियाद हैं, हम कानूनी कार्रवाई का सहारा लेंगे।
वहीं, रिलायंस पावर ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा की कार्रवाई का उसके ट्रेड ऑपरेशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अनिल अंबानी साढ़े तीन साल से ज्यादा समय से रिलायंस पावर के बोर्ड में नहीं हैं।
कानून क्या कहता है
बैंकिंग कानूनों के तहत किसी खाते को फ्रॉड घोषित होते ही केस प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा जाता है। उधारकर्ता 5 साल तक नई फंडिंग नहीं ले सकता। आरकॉम पर कुल ₹40400 करोड़ (मार्च 2025 तक) कर्ज है। 2019 से इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में है। SBI की अगुवाई वाली कर्जदाता समिति ने 2020 में रेजोल्यूशन प्लान मंजूर किया था, लेकिन मामला कोर्ट में है।
13 दिन पहले CBI ने किया केस दर्ज
पिछले दिनों CBI ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) के खिलाफ 2,929 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में केस दर्ज किया है। CBI ने मुंबई में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऑफिस और अनिल अंबानी के घर पर 23 अगस्त को छापेमारी भी की। यह फ्रॉड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से जुड़ा है। इस बीच अनिल अंबानी ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया।
इसके अलावा बैंक ने अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालिया कार्यवाही भी शुरू की है, जो मुंबई NCLT में पेंडिंग है। 23 जुलाई को भी ED ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। रेड यस बैंक से लिए 3000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में की गई थी।
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